प्रेस वक्तव्य

 

सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत स्मार्ट जिल्लाहरु निर्माण गर्दै जाने लक्ष्य अनुरुप स्थानीय तहहरुको समन्वयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई हरेक गाउँ वस्तीमा पु-याउने कार्य थालनी गरिएको छ। यसको साथ साथै सूचना महामार्गका निर्माण अभियान पनि सञ्चालित छन्। उक्त अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यवश्यक सेवामा समाबेश गरिसकेको छ। इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकाले नेपालमा इन्टरनेटको विस्तारलाई समाबेशी र सबै ठाउँमा सुलभ वनाउने अभियान अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मा. श्री पार्वत गुरुङको अवधारणा अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७७।१०।२९ गतेको वैठकले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका वाहेकका सबै ७४ जिल्लाहरुका सबै सामुदायिक आधारभुत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु-याइने छ। साथै, यस अगाडी भिन्न प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सेवा पुगेका भूकम्प प्रभावित  जिल्लाहरुमा समेत यस अगाडी जडान गरिएको इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गरी  ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु-याइने छ।

साथै, पहिलो चरणको कार्यक्रममा २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रेपलाञ्चोक,  नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र  रामेछापका हरेक गाउँवस्तीका सरकारी सेवा केन्द्रहमा फाइवर लाइन विस्तार गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारण पु¥याउने अभियान पनि सुरु गरिएको छ। उक्त ८ जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी काम अगाडी वढाउन स्थानीय तहहरुसँग धमाधम सम्झौता गर्ने  कार्य भैरहेको छ। माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाडल पुर्न सम्झौता गरेको  मितिले  तीन महिना भित्र स्थानीय तहका सवै सरकारी सेवा केन्द्रहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच पु–याउने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरी सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामूदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा न्यूनतम् २० एमबीपीएस (20 Mbps Speed) को ननडेडिकेटेड (Non-Dedicated) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ । उक्त सेवा जडान भएको दुई (२) बर्षसम्म निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिका बर्षहरुमा सेवाको निरन्तरता तथा दिगोपनाको लागि स्थानिय तहको सहकार्य र साझेदारीमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

  

…………………..

सन्तोष पौडेल

प्रवक्ता

निर्देशक

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

मितिः २०७८/०२/११