नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५२।९।१० को निर्णयानुसार दूरसञ्चार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन प्रारम्भ गरिएको हो।